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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने 4 मई 2023 के शिक्षक भर्ती विज्ञापन को विवादित आरक्षण व्यवस्था लागू करने की सीमा तक निरस्त किया, कहा – नियुक्त शिक्षक हटेंगे नहीं, अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने 4 मई 2023 को व्यापमं द्वारा जारी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को उस सीमा तक निरस्त कर दिया है, जहाँ उसमें विवादित आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी।

कोर्ट ने साफ कहा है कि पहले से नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं स्वत: समाप्त नहीं होंगी। उनकी नौकरी जारी रहेगी। लेकिन पूरी भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में लंबित आरक्षण मामले के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी।

आखिर क्या था पूरा विवाद?

व्यापमं ने 4 मई 2023 को सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के हजारों पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला था। परीक्षा 10 जून और रिजल्ट 2 जुलाई 2023 को आया था।

याचिकाकर्ताओं ने भर्ती में ST वर्ग के आरक्षण पर सवाल उठाया। उनके आंकड़ों के अनुसार –

• शिक्षक E-संवर्ग के 1,113 पदों में 698 पद (62.71%)
• शिक्षक T-संवर्ग के 4,659 पदों में 3,005 पद (64.49%)
• सहायक शिक्षक E-संवर्ग के 793 पदों में 449 पद (56.62%)
• सहायक शिक्षक T-संवर्ग के 5,492 पदों में 3,758 पद (68.42%) ST के लिए आरक्षित थे।

याचिका में कहा गया कि 29 नवंबर 2012 की जिस अधिसूचना से आरक्षण 50% से बढ़ाकर 58% किया गया था, उसे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच 19 सितंबर 2022 को ही असंवैधानिक घोषित कर चुकी है, फिर भी उसी के मॉडल रोस्टर के आधार पर 2023 की भर्ती कर दी गई।

राज्य सरकार ने क्या तर्क दिया?

सरकार ने कहा कि विज्ञापित पदों में 2019 की भर्ती से बची बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल थीं। सहायक शिक्षक जिला स्तर और शिक्षक संभाग स्तर के पद हैं। बस्तर और सरगुजा के लिए अलग रोस्टर है। साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 1 मई 2023 के अंतरिम आदेश का हवाला दिया जिसमें भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

हाईकोर्ट ने क्या कहा – 5 बड़ी बातें

1. सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित होने मात्र से हाईकोर्ट के फैसले का बाध्यकारी प्रभाव खत्म नहीं हो जाता।
2. आरक्षण रोस्टर खुद आरक्षण का स्रोत नहीं है, बल्कि वैध आरक्षण लागू करने का जरिया है।
3. बैकलॉग रिक्तियां संवैधानिक रूप से मान्य हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल ऐसी आरक्षण व्यवस्था को दोबारा जिंदा करने के लिए नहीं हो सकता जो असंवैधानिक घोषित हो चुकी हो।
4. 1 मई 2023 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश भर्ती जारी रखने की सशर्त अनुमति थी, 2012 की आरक्षण अधिसूचना को वैध ठहराना नहीं था।
5. याचिका 6 जुलाई 2023 को ही दायर हो गई थी, जबकि पहली चयन सूची 12 अगस्त 2023 को आई, इसलिए याचिकाकर्ताओं को देरी के आधार पर राहत से वंचित नहीं किया जा सकता।

नियुक्त शिक्षकों और नई भर्ती पर क्या असर होगा?

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि –

• पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त नहीं की गई है, न ही पहले से नियुक्त शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया गया है।
• आगे से भर्ती और आरक्षण विवाद से प्रभावित पदोन्नतियों के हर आदेश में यह लिखना अनिवार्य होगा कि – “यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP (C) 18816-18817/2022 के अंतिम परिणाम के अधीन है।”
• यही शर्त वरिष्ठता, स्थायीकरण, नियमितीकरण और अन्य सेवा लाभों के आदेशों में भी जोड़नी होगी।
• राज्य सरकार को आरक्षण रोस्टर और रिक्तियों की कानून के अनुसार दोबारा समीक्षा करनी होगी।
• याचिकाकर्ताओं और समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों की पात्रता पर भी विधिसम्मत आरक्षण व्यवस्था के अनुसार विचार किया जाएगा।

अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा

हाईकोर्ट ने अपने फैसले के अंत में कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन आरक्षण व्यवस्था की अंतिम संवैधानिक वैधता पर कोई फैसला नहीं दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आएगा, यदि रोस्टर, चयन, नियुक्ति, पदोन्नति या वरिष्ठता का पुनर्निर्धारण जरूरी हुआ, तो राज्य सरकार को उसके अनुसार कार्रवाई करनी होगी।

इस प्रकार हाईकोर्ट ने विवादित आरक्षण के आधार पर जारी भर्ती विज्ञापन को आंशिक रूप से निरस्त करते हुए, नियुक्त शिक्षकों की नौकरी को फिलहाल सुरक्षित रखते हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन कर दिया है।

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